झारखंड की राजधानी रांची तथा राज्य के अन्य जिलों में सड़कों का महाजाल बिछाए जाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड सरकार ने राज्य में 20 और सड़क निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। परियोजना को धरातल पर उतारने में लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।
गौरतलब है कि इस साल झारखंड सरकार के द्वारा इससे पहले तक 68 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इस तरह चालू वर्ष में 88 रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। इस तरह आने वाले दिनों में झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, इससे प्रदेश के हर कोने तक ऑल वेदर रोड की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। मालूम हो कि झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी परिवहन के लिए अच्छी सड़के नहीं है। सभी मौसमों में कारगर रहने वाली सड़क का निर्माण होने से अंदरुनी इलाकों में आवागमन की सुविधा को जहां विस्तार मिलेगा तो वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ भी वंचितों तक पहुंचाया जा सकेगा।
नए प्रोजेक्ट के तहत रांची क्रिकेट स्टेडियम के उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी गेट और जगन्नाथ मैदान से धुर्वा गोल चक्कर तक सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा धुर्वा गोल चक्कर से वीर कुंवर सिंह चौक तथा ज्यूडिशियल एकेडमी तक की सड़कों को बेहतर करने पर भी विचार किया गया है। इन सभी परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। लगभग 10 हजार करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। एजेंसी के चयन के लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं । अब तक में विभाग की तरफ से 1200 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
1754 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को केंद्र की स्वीकृति
केंद्र सरकार के द्वारा 1395 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड में 1754 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है। डेढ़ हजार किलोमीटर से भी लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में सड़क का जाल बिछाने से हर मौसम में आवागमन सुचारू तरीके से हो सकेगा। सरकार नक्सली क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है।
फेज-3 के तहत निर्माण
अधिकार प्राप्त कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-तीन के पहले बैच के तहत 108 सड़कों के निर्माण की योजनाओं को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। इस पर कुल 630.65 करोड़ रुपये की लागत से 979.35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले 11 अगस्त को रोड कनेक्टिविटी प्लान फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के तहत 774.42 किमी लंबाई की 125 सड़कों निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस बैठक में कुल 71 पुलों के निर्माण के लिए 765.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुल 1754 किमी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा।
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