बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान काफी तेजी से चल रहा है। सभी लोग बढ़-चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। बता दें कि बिहार में 1 दिन में 6 लाख से अधिक लोगों ने टीका लगवा कर रिकॉर्ड कायम किया है। इन सब को देखते हुए बिहार सरकार टीकाकरण अभियान में और भी तेजी लाने का फरमान दे दिया है।अब इस फरमान ने आने वाले बिहार पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है।दरअसल बात ही कुछ ऐसी है।
पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा ?
पूरी बात यह है कि बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि ऐसे कड़े नियम बनाए जाए जिससे बिहार पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो वह चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्हें पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इससे सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन अभियान मे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सम्राट चौधरी ने इस बारे में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से इस पर गंभीरता तब से फैसला लेने की अपील की है।
गौर मतलब है कि बिहार में पंचायत चुनाव का कार्यकाल अब समाप्त हो चुक है जो कि 15 जून तक है मान्य था। 15 जून के बाद से पंचायती राज व्यवस्था का काम परामर्श समिति देख रही है। पहले ईवीएम फिर कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव को आगे टाल दिया गया। जब अब राज्य मे कोरोना के केस काफी घट गए हैं तो ऐसे में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वह दूसरे राज्य से ईवीएम मांगने के लिए पत्राचार कर रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बिहार में जिन जिलों में बाढ़ आती है उस पर भी मंथन कर रही है।ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो सितंबर से दिसम्बर के बीच बाद चुनाव कराये जा सकते हैं ।
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