बिहार के साढ़े तीन लाख शिक्षकों के वेतन में इजाफा किया जाएगा । शिक्षा विभाग शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा किया था। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि किए जाने के बाद उनका वेतन साढ़े हजार रूपये तक बढ जायेगा।
25 सौ से 45 सौ रुपये तक की वृद्धि
विभाग की तरफ से कहा गया है कि वेतन में वृद्धि करने के बाद किसी भी नियोजित शिक्षक का कम से कम 25 सौ रुपये से 45 सौ रुपये तक वेतन बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ नया वेतन अप्रैल 2021 से मिलेगा। विश्वसनीय सूत्रों ये जानकारी सामने आई है कि शिक्षा विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजी गयी फाइल पर संभवत: मुहर लग चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को मार्च 2020 तक मान्य वेतन ही दिया जा रहा था। शिक्षा विभाग की कोशिश है कि शिक्षकों की देनदारी को पूरा किया जा सके। यह इसलिए भी ताकि नये वित्तीय वर्ष में कम दबाव पड़े। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विभाग आने वाले कुछ ही समय में वेतन बढ़ोतरी का पैसा शिक्षकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है।
मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा
प्रदेश के सभी नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुल वेतन पर यह बढ़ोतरी काउंट नहीं की जायेगी। वेतन मंजूरी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और उसके बाद होने वाली औपचारिकताएं जैसे कि वेतन बढ़ाने का संकल्प और अधिसूचना तक जारी की जा चुकी है।
कई महीने का एरियर भी मिलेगा
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षकों को कई महीने का एरियर भी मिलेगा। प्रारंभिक, माध्यमिक औऱ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायतीराज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। शिक्षकों औऱ पुस्तकालयाध्यक्षों को इस वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल, 2021 के प्रभाव से मिलेगा। शिक्षकों को अप्रैल 2021 से अब तक का एरियर भी दिया जाएगा। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के वेतन मे वृद्धि से सरकार को हर साल तकरीबन 1950 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।
सवा साल से नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का था इंतजार
पिछले सवा साल से बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का इंतजार था। पिछले ही साल बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 18 अगस्त, 2020 को ही लिया गया था।
कैबिनेट में फैसला किए जाने के बाद 7-8 महीने तक वेतन वृद्धि की फाइल शिक्षा विभाग में टेबुलों पर घूमती रही। इस साल मार्च महीने में शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई थी। 8 महीने बाद अब वित्त विभाग ने एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से नियोजित शिक्षकों का वेतन बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बिहार के नियोजित शिक्षको के वेतन में 6 साल पहले वृद्धि की गयी थी। मालूम हो कि एक जुलाई 2015 को शिक्षकों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। दो साल बाद ही 2017 में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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