बिहार में नदियों से बालू खनन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक हटा लिया गया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद खनन विभाग हरकत में आ गया है। खनन विभाग के अधिकारी कोर्ट के आदेश के अध्ययन में जुटे हुए हैं और विभाग के मंत्री जनक राम ने दावा किया है कि छह हफ्ते में जिलों में सर्वे हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए सिरे से घाटों की बंदोबस्ती की जा सकेगी। बालू के दाम भी घटाए जा रहे हैं।
जनक राम ने मीडिया को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिलों में सर्वे के लिए समिति बनाई जाएगी और उसमें डीएम, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। समिति द्वारा छह हफ्ते में रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, फिर यह रिपोर्ट राज्य विशेषज्ञ संस्तुति समिति के पास भेजी जाएगी। यहां भी छह हफ्ते तक इसकी जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार को जाएगी। यहां से छह हफ्ते में मंजूरी मिलने के बाद नए सिरे से जिलों में ठीकेदारों का चयन किया जाएगा और तब खनन की प्रक्रिया शुरू होगी।
अभी आठ जिलों से हो रहा खनन
उन्होंने यह भी बताया कि अभी आठ जिलों मे खनन का कार्य किया जा रहा है। पटना समेत भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में जल्द खनन शुरू किए जाने के लिए खनन निगम के माध्यम से ठीकेदारों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुमान है कि कि अगले महीने से 16 जिलों से खनन शुरू हो जाएगा। तब बालू का संकट नहीं रहेगा। बालू के दाम मे भी कमी की जा रही है।
39 सौ से लेकर साढ़े चार हजार रुपये प्रति सौ सीएफटी कीमत रखने का प्रयास होगा। कोशिश है बालू का संकट जल्द खत्म किया जाए। फिलहाल आठ जिलों में नदियों से खनन हो रहा है। ये जिले हैं : अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, नवादा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर। अगले महीने से इन जिलों को मिलाकर 16 जिलों में खनन शुरू हो जार्ग, जबकि अगले वर्ष से 24 जिलों की नदियों से खनन होने की सम्भावना है।
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