पटना नगर निगम ने फैसला लिया है कि पटना में रहने वाले किराएदारों से भी अब टैक्स की राशि वसूली जाएगी। यह टैक्स डोर टू डोर कचरा उठाव के बदले मे लिया जाएगा। नगर निगम ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया है कि किराएदारों को कचरा उठाव के लिए अलग से शुल्क जमा करना होगा। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों को निगम के नए फैसले से काफी राहत होगी। लाकडाउन में बंद रहने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से एक विशिष्ट अवधि के लिए ठोस कचरा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बैठक में यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया कि इस बार निगम की ओर से पटना में छठ घाटों की तैयारी नहीं कराई जाएगी। इसके पीछे की वजहों के रूप में जिला प्रशासन, राज्य सरकार और निगम के बीच की आपसी खींचतान का मामला सामने आया है।
पटना जंक्शन जाने के लिए बनेगा सब-वे
जंक्शन के आसपास ट्रैफिक की बड़ी भीड़ को देखते हुए पटना नगर निगम की ओर से नए बुद्धा स्मृति पार्क से पटना जंक्शन तक सब-वे बनाने पर विचार किया जा रहा है। बता दे कि इसके निर्माण के बाद सुविधा यह होगी कि लोग मल्टीलेवल पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करके पैदल ही यात्री सबवे के माध्यम से पटना जंक्शन पँहुच सकेंगे।
निगम नहीं करेगा छठ घाटों का निर्माण
छठ में नगर निगम की तरफ से गंगा नदी के किनारे घाटों का निर्माण नहीं कराया जाएगा। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा पूर्ण सहमति से घाटों के निर्माण का विरोध किया गया है। स्थायी समिति के सदस्य आशीष कुमार और इंद्रदीप चंद्रवंशी ने कहा कि 2018 से 2020 तक हुए घाटों के निर्माण के बाद पैसा नहीं मिला है। अतः इस बार घाटों के निर्माण में नगर निगम की तरफ से सहयोग नहीं करने का फैसला किया गया है।
एक वर्ष के लिए दे सकते हैं कचरा शुल्क
बांकीपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें यह निश्चित किया गया कि ठोस कचरा शुल्क की राशि भवन मालिक एवं किरायेदारों से अलग-अलग वसूली जाएगी। डीलक्स शौचालय, कूड़ा उठाव, डस्टबिन, वेस्ट मैटेरियल, पार्किंग सहित 15 मुद्दों पर लगभग साढ़े तीन घंटे तक बहस चली। बहस पूरी होने के बाद सभी एजेंडों को पास कर दिया गया।
पटना नगर निगम ने कचरा प्रबंधन एसडब्लूएम के तहत शुल्क दरों को भी मंजूरी दे दी है। ठोस कचरा शुल्क का भुगतान तीन महीने, छह महीने एवं एक वर्ष के आधार पर किया जा सकता है। पटना नगर मे शौचालयों की स्थिति को बेहतर और सुचारु बनाने के मकसद से पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थित 87 डीलक्स एवं अन्य शौचालयों की निविदा के जरिए संचालन एवं रखरखाव करने के लिए भी मंजूरी दी गई है।
