plot registry in bihar : बिहार में जमीन रजिस्ट्री के संबंध में नीतीश सरकार ने अहम बदलाव किया है। अब जमीन रजिस्ट्री करवाने में कातिब की भूमिका को सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब जमीन रजिस्ट्री कराने या बेचने वाले लोग मॉडल डीड किसी के सहयोग से भर कर खुद रजिस्ट्री करा सकते हैं। विभाग के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में कातिब की भूमिका को समाप्त करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य के 125 निबंधन कार्यालयों में जमीन की रजिस्ट्री 20 फीसद मॉडल डीड के जरिए करना अनिवार्य है। आने वाले दिनों में सरकार इसे 100 फीसद करने की तैयारी कर रही है। इससे किसी अन्य तरह की संपत्ति कर आने वाले लोगों को भी फायदा होगा।
बिहार वासियों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से निबंधन विभाग की पोर्टल http:nibandhan.bihar. gov.in/modeldeed पर मॉडल डीड अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में अपलोड किया गया है। इसको डाउनलोड करने के पश्चात किसी के मदद से डीड को भरा जा सकता है। यानी अब जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को कातिब के यहां नहीं जाना होगा।जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और उनके मदद के लिए निबंधन कार्यालयों में हेल्प काउंटर भी खोला गया है।
स्टांप ड्यूटी मे मिल रही छूट
इतना ही नहीं मॉडल डीड पर रजिस्ट्री के लिए विभाग की ओर से काफी संख्या में कंप्यूटर, ऑपरेटर और आवश्यक सामान मुहैया कराई गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के प्रति लोगों का रुझान बढ़े इसके लिए स्टांप ड्यूटी में एक फीसद या ज्यादा से ज्यादा दो हजार की छूट दी जाती है। इस पहलू पर सरकार का अलग पक्ष है। सरकार के अनुसार रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को मॉडल डीड पर रजिस्ट्री करवाने से पैसे और समय की बचत होगी। मॉडल डीड भरने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनकर निबंधन और स्टांप शुल्क अदा कर सकेंगे। निबंधन कार्यालय के लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा।
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