नीतीश कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, होमगार्ड को 2800 रुपये तक ग्रेड पे, जाने पूरी खबर

Written by: Satish Rana | biharivoice.com • 06 जनवरी 2021, 1:09 अपराह्न

नए साल में नीतीश कुमार ने बिहार में होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई इसमें कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में कुल 9 एजेंडे पर मुहर लगी. अब होमगार्ड को उन्हें पुलिस की तर्ज पर ग्रेड मिलेगा. होमगार्ड के वेतन पाने वाले जवानों को ग्रेड पे 2000-2400 और 2800 के ग्रेड पे का लाभ मिलेगा या फैसला नीतीश कैबिनेट का है. इन्हें वैचारिक लाभ जनवरी 2006 से दिया जायेगा, जबकि वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से लागू होगा.

सरकार ने ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है. जबकि इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड स्वीकृत किए गए हैं . आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश लगातार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं.

हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त में इलाज

इसके साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में कई और फैसले लिए गए इसमें से बाल हृदय योजना के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा. इसके साथ ही जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी सरकार की तरफ से दी जाएगी. क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों और अनुमंडल अभियोजन कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 143 पदों के सृजन करने को भी मंजूरी मिली है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल पटना में गैर शैक्षणिक कर्मियों के 26 पदों का सृजन किया जाएगा.

इसके साथ ही कैबिनेट में कमर्शियल वाहन और मालवाहक मालिकों के लिए एक अच्छा फैसला लिया गया है. नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में कमर्शियल वाहन और मालवाहक को को एक बड़ी राहत दी है. बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स इन्हें नहीं देना होगा.

रोड टैक्स पर जुर्माने को किया माफ

कैबिनेट की बैठक में 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर जुर्माने को माफ कर दिया गया है. इससे पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया है. इसके अलावा कैबिनेट विशेष सचिव डॉ उपेंद्र नाथ पांडे के सेवा विस्तार पर मुहर लगी है इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है.

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