बिहार (Bihar) के छात्रों को नया तोहफा देते हुए नीतीश सरकार (Nitish Government) ने बड़ा फैसला किया है, जिसके मद्देनजर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 नए कोर्स (23 New Courses Added With Student Credit Card Scheme) को जोड़ने की तैयारी चल रही है। बता दें यह वह सब्जेक्ट होंगे जिन से संबंधित कोर्स की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को लोन लेना पड़ता है। मालूम हो कि अब तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Student Credit Card Scheme) के तहत करीब 42 कोर्स की पढ़ाई पर लोन लिया जाता था। वही शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जिसके साथ इसमें 23 और कोर्सों को जोड़ दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से छात्र अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से लोन ले सकेंगे।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़े जायेंगे 23 कोर्स
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोन लेने के लिए 23 और विषय जुड़ जाने से उच्च शिक्षा से संबंधित शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जो इसके दायरे में ना आए। इस योजना के जरिए शिक्षा विभाग न केवल प्रोफेशनल कोर्स के लिए नई पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि साथ ही राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी इसके जरिए मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते ही इस योजना से जुड़े जिलास्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी।
एक लाख छात्रों को लोन देने का है लक्ष्य
इस बैठक में यह फैसला किया गया था कि यह स्कीम उन लोगों के लिए लागू की जा रही है, जिन्हें शिक्षा के मद्देनजर आने वाली आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के साथ उनकी इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही इस मामले में एक बार फिर से जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल एक लाख विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें करीबन 15,000 से अधिक छात्रों ने फिलहाल आवेदन किया है। लोन की प्रक्रिया को मंजूरी देने का काम भी शुरू हो गया है।
छात्रों की आर्थिक मदद करना है मकसद
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना को संचालित करने के लिए अलग से राज्य स्टेट परियोजना प्रबंधन इकाई भी बनाई जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव बनाने की तैयारी चल रही है। इस स्कीम से बड़े स्तर पर छात्रों को अर्थिक तौर पर मदद मिलेगी।
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