मोदी सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री किसान निधि (PM Kisan Nidhi) की 11वीं इंस्टॉलमेंट जारी करने से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से लगभग 14 करोड किसान लाभान्वित होंगे। फर्टिलाइजर अनुदान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर (Union Cabinet Decision on Fertilizer Subsidy) लग गई है। इसका डायरेक्ट लाभ किसानों को मिलेगा।
फर्टिलाइजर अनुदान में बढ़ोत्तरी
बीते दिनों खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद यूरिया और अन्य दूसरे उर्वरक की भी कीमत वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही थी। किसान डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में उर्वरक की बढ़ती कीमत से किसानों पर दबाव हटाने की कोशिश सरकार की है। इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फर्टिलाइजर अनुदान बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है।
वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 6 माह में सरकार ने डीएपी व पोटास और फॉस्फेट के लिए 60,939.23 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में खरीफ सत्र में पोटाश और फॉस्फेट व अन्य उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित अनुदान दरों को स्वीकृति दी गई।
बता दें कि यूक्रेन-रसिया के जारी जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में डाई, अमोनियम और रॉ मैटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार ने यह निर्धारित किया है कि किसानों पर लोड ना बढ़े। बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने डीएवी पर अनुदान बढ़ाकर 1650 प्रति बोरी से बढ़ाकर 2501 रुपए प्रति बोरी कर दी है। या बीते साल अनुदान दर से 50 फीसद ज्यादा है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में इन पोषक तत्वों पर तकरीबन 57,150 करोड़ रुपये की अनुदान के तुलना में खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपए की अनुदान को स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने कहा कि डीएपी पर अनुदान बढ़ाकर 2501 रुपए प्रति बोरी पर मंजूरी दी गई। 1350 पर बोरी के हिसाब से किसानों को डीएपी मिलता रहेगा।
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