भारतीय रेलवे (Indian Railway) से सफर करने वाले लाखों सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लोगों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग के बाद अब एक बार फिर से भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन (Senior Citizen Ticket Concession) को किराए में छूट देने के मामले पर विचार कर रही है। हालांकि छूट देने के साथ ही रेलवे एक नया नियम भी लाने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों समेत दूसरी कैटेगरी के यात्रियों को भी कंसेशनल टिकट (Concessional Ticket For Senior Citizen) मिलनी शुरू हो जाएगी।
एक बार फिर शुरु हो सकती है कंसेशनल टिकट
बीते 2 सालों में देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बिगड़ते स्वास्थ्य हालातों के चलते भारतीय रेलवे ने भारी तादाद में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ को काम करने के मद्देनजर कई कैटेगरी के यात्रियों की रियायत टिकट पर रोक लगा दी थी। वही महामारी के हालात सुधारने के बाद छूट बहाल ना करने के मामले में भारतीय रेलवे को बीते दिनों कई अलग-अलग तरह की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। ऐसे में लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे एक बार फिर से रियायती टिकटों की शुरुआत कर सकती है।
बढ़ा दी गई कंसेशनल टिकट की उम्र सीमा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टिकट की कीमत में फिर से छूट देने के लिए रेलवे ने उम्र सीमा के मानदंड में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि सरकार रियायत किराए की सुविधा 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को उपलब्ध कराएगी। बता दे पहले यह उम्र सीमा 58 साल महिलाओं के लिए और 60 साल पुरुषों के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे अब 70 साल किया जा सकता है।
याद दिला दें कि मार्च 2020 से पहले तक रेलवे की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कंसेशनल टिकट की उम्र सीमा 58 साल थी। साथ ही इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराए में 50% और 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% की छूट दी जाती थीय़ बता दे यह छूट रेलवे के किसी भी क्लास में सफर करने पर वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती थी, लेकिन महामारी से हालात सुधरने के बाद रेलगाड़ियों के आवागमन को बहाल करने के दौरान इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। उस दौरान रेलवे के इस फैसले का लोगों ने जमकर विरोध करते हुए विभाग की आलोचना भी की थी।
वहीं अब रेलवे की ओर से इस कंसेशनल टिकट को फिर से बहाल किए जाने के फैसले पर विचार किया जा रहा है। इससे ज्यादा राजस्व पाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस नियम को लागू करने से रेलवे को रियायतों का बोझ वहन करने में भी आसानी होगी। फिलहाल यह योजना 80 ट्रेनों में लागू है।
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