बिहार सरकार का पूरा ध्यान इन दिनों राज्य में उद्योग धंधे स्थापित करने को लेकर है। अब प्रदेश के उद्यमियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। राज में उद्योग धंधे स्थापित करने वाले उद्यमियों को बिहार क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
उद्योग विभाग को यह कहा जा रहा था कि भूमि का रेट अत्यधिक होने के वजह से राज्य के उद्यमी उद्योग स्थापित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि, उद्योग विभाग के पास पटना व उसके आसपास के एरिया में ना के बराबर जमीन की उपलब्धता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में वैसे उद्यमियों से भूमि छीन ली जाएगी जो उद्योग नहीं चला रहे हैं। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बियाडा के द्वारा भूमि की रेट कम करने को लेकर की जा रही तैयारी उचित कदम है। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। जल्द ही जमीन के नई रेट के बारे में घोषणा होगी।
अभी एक एकड़ भूमि की कीमत है इतनी
बताते चलें कि पटना जिले के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में एक एकड़ भूमि की कीमत 17.89 करोड़ रुपए है। हालांकि, इसका रेट सर्किल के तुलना में कम है। आवंटन के लिए यहां मात्र 0.24 एकड़ ही जमीन उपलब्ध है। पटना के फतवा इंडस्ट्रियल एरिया में एक एकड़ जमीन की कीमत 3.39 करोड़ रूपए बियाडा ने तय कर रखा है। मौजूदा समय में यहां मात्र 0.46 एकड़ जमीन उपलब्ध है।
जबकि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास चीनी मिलों की जमीन कुछ मात्रा में उपलब्ध है। बता दें कि 19.85 एकड़ जमीन गुरारू में चीनी मिल की, 21.86 एकड़ जमीन बिहटा चीनी मिल में, 60.30 एकड़ जमीन वारसलीगंज चीनी मिल की और 439.68 एकड़ जमीन नवानगर चीनी मिल की भूमि उद्यमियों को देने के लिए विभाग के पास फिलहाल उपलब्ध है।
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