चालू वित्तीय वर्ष में बालू की नीलामी(sand auction) से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए तक की आय होगी। सरकारी खजाने में राशि प्राप्त होने से विकास योजनाओं में गति आएगी। खान एवं भूतत्व विभाग(Mines & Geology Department) के अधिकारियों द्वारा बालू से राज्य को प्राप्त होनेवाले वाले राजस्व का आकलन किया गया है। भविष्य मे बालू का कारोबार राज्य के लिए वरदान साबित होनेवाला है ,क्योंकि इससे और अधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इसकी नीलामी को प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
बालू घाटों की नीलामी(sand ghats auction) के पहले चरण में आठ जिलों पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में 134 बालू घाटों की नीलामी की गई है, जिससे राज्य सरकार को 105 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है, मार्च में फिर से इतनी रकम प्राप्त होने का अनुमान है। दूसरे चरण में 19 दिसंबर से राज्य के आठ जिलों अरवल, बांका, बक्सर, हाजीपुर, किशनगंज, मधेपुरा, बक्सर और बेतिया जिलों के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी । इस नीलामी प्रक्रिया में भी कुल मिलाकर 250 करोड़ के प्राप्ति का अनुमान है। मार्च के अंत तक लगभग 500 करोड़ रूपए राज्य के खजाने मे बालू के मद से आएँगे।
एक ही निविदा पर 18 घाटों का होगा आवंटन
राज्य के 18 बालू घाटों की आवंटन प्रक्रिया में अभी तक में सिर्फ एक ही निविदा राज्य के पास आई है। पिछले कई महीनो से राज्य में बालू की आपूर्ति बंद है और इसकी घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए इन 18 घाटों के आवंटन के लिए कोई समुचित उपाय करने की मशक्कत की जा रही है। इस सम्बन्ध मे बातचीत के लिए 16 दिसंबर को बैठक की जाएगी, जिसमें संबंधित पदाधिकारी इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे।
राज्य के गैर कर राजस्व में होगा इजाफा
बालू की नीलामी के बाद 500 करोड़ रूपये राज्य को गैर कर राजस्व मद से प्राप्त होगा। 2021-22 के वित्तीय वर्ष मे 5505 करोड़ 48 लाख के संग्रह का लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष के अक्टूबर महीने तक सिर्फ 1333 करोड़ 74 लाख रुपए यानी कुल लक्ष्य का 24.23 फीसदी प्राप्त हो पाया है। अगर गत वित्तीय वर्ष से इसकी तुलना की जाए तो इसी महीने तक पिछले वर्ष 40.68 प्रतिशत गैर कर राजस्व का संग्रह किया जा चुका था। बालू की पूरी राशि प्राप्त हो जाने से पिछले साल की तरह ही गैर कर राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो पाने की उम्मीद है।
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