Government Job Vacancy In Bihar: बिहार सरकार (Bihar Government) राज्य के बेरोजगारों को नौकरी देने के अपने एजेंडा पर तेजी से काम कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav) दोनों राज्य के तमाम हिस्सों में एवं तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरु करने की कवायद में जुटे हुए हैं। सरकार की ओर से इन खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिहार सरकार की ओर से राज्य के सभी विभागों में खाली पड़े पदों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। इसी आलोक में राज्य एवं भूमि सुधार विभाग में खाली पड़े 10,000 पदों पर सरकार दीवाली से पहले बहाली प्रक्रिया शुरू कर देगी।
10,000 खाली पदों पर होगी बहाली
बिहार सरकार की ओर से संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली यह बहाली प्रक्रिया फरवरी तक पूरी हो जाएगी, जिसके मद्देनजर 8205 आमीन के और बाकी पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो व लिपिक के होंगे। जानकारी के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में पूरे बिहार में 17 भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर 2024 तक इसे खत्म करने का प्लान सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। इस कड़ी में एक सप्ताह के अंदर पद व रिक्तिवार विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
वहीं इस मामले को लेकर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया एवं इसके विज्ञापन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यह फैसला किया गया कि इन पदों पर इसी हफ्ते विज्ञापन निकाले जाएंगे एवं जल्द ही इनकी बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
18000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती
वहीं दूसरी ओर सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू की गई डायल 112 सेवा लोगों के लिए जीवनदाई साबित हो रही है। इस कड़ी में सरकार इस सेवा को गांव तक ले जाने के लिए एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसंबर तक दूसरे चरण की शुरुआत कर देगी। इसके लिए रिस्पांस टाइम 14 मिनट का निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है।
बता दे पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र गंगवार के मुताबिक दूसरे चरण में करीब 18,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत है। शुरू में इनकी प्रतियोगिता की जाएगी और बाद में बहाली के जरिए इन्हें स्थाई रूप से नियुक्त किया जाएगा।
