उद्योग और विकास के मामले में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे बिहार (Growing Bihar) को एक और सौगात मिलने वाली है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टिट्यूट (Food Processing Institute) खुलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। फूड प्रोसेसिंग के मामले में तेजी से उभर रहे बिहार को आगे बढ़ाने और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का हब बनाने के लिए दिल्ली में केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस (Food Processing Minister Pashupati Kumar Paras) और राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) के बीच मीटिंग हुई।
इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान संपदा स्कीम के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। इस दौरान यह तय हुआ कि जल्द ही पटना में बिहार के उद्योग विभाग और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (Union Ministry of Food Processing) के बीच उच्च स्तरीय मीटिंग होगी।
केन्द्र ने राज्य के आगे रखी जमीन उप्लब्ध कराने की मांग
भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को फूड प्रोसेसिंग संस्थान बिहार में खोलने के संबंध में जानकारी दी। पशुपति कुमार पारस ने कहा- National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management बिहार में खुले, इसके लिए उन्होंने उद्योग मंत्री से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। उद्योग मंत्री ने कहा कि इसकी स्थापना में हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनका मानना है कि इसके खुलने से बिहार के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेंगे।
5 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने का लक्ष्य
उद्योग मंत्री ने कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और यहां 25 करोड़ या फिर उससे अधिक रुपए खर्च कर कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने का लक्ष्य होगा। योजना के मुताबिक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में जरूरी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, टेट्रा पैक, सोर्टिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
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