Bihar Electricity Rate: बिहार वासियों को जल्द ही बिजली के बढ़े दामों का करंट लगने वाला है। दरअसल बिजली आपूर्ति कंपनियों ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से 40 फ़ीसदी से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने का झटका देने का फैसला कर लिया है। इसके मद्देनजर बिजली कंपनियों ने विनियामक आयोग को प्रस्ताव भी भेजा है। ऐसे में अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो अगले वित्तीय वर्ष से 40 फ़ीसदी से अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है।
बिहार वालों को लगेगा बिजली के बढ़े दाम का करंट
बता दे अगर विनियामक आयोग बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक 6.10 रुपए की जगह 8.66 रुपए जबकि 50 यूनिट से ऊपर की खपत पर 6.40 रुपए की जगह 9.28 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उनका मासिक फिक्स्ड चार्ज भी 20 से बढ़कर 40 रुपए हो जाएगा।
वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 6.10 रुपए की ज्यादा 8.66 रुपए, जबकि 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर 6.95 रुपए की जगह 10.35 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनके मासिक फिक्स्ड चार्ज को भी ढाई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके साथ ही नए प्रस्ताव के मुताबिक मासिक फिक्स्ड चार्ज 40 की जगह 100 हो जाएगा।
इसके साथ ही कंपनियों ने घरेलू एवं गैर घरेलू दोनों श्रेणियों में बिजली दर के तीन स्लैब्स को घटाकर मात्र 2 स्लैब्स जिसमें पहली 100 यूनिट और दूसरी 100 यूनिट से ऊपर के प्रस्ताव को विनियामक आयोग को सौंपा है।
कब से लागू होंगे बढ़े बिजली के दाम
बता दें कि बिजली कंपनियों ने अपने इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली जनसुनवाई के उपरांत बिहार विद्युत विनियामक आयोग अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। ऐसे में बिहार की बिजली कंपनियों ने घरेलू और औद्योगिक, व्यवसायिक, स्ट्रीट लाइट, कुटीर उद्योग एवं सिंचाई सहित सभी मदों में बिजली दर को लगभग 2 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव विनियामक आयोग को सौंपा है।
क्या है बिजली कंपनियों की प्लानिंग
गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने नियमित भुगतान करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसमें 1% छूट देने का फैसला भी किया है। बता दे यह छूट पिछली तिमाही में निर्गत बिल पर अगले माह के बिल में दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी बता दें कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। एचटी कनेक्शन के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए छूट देने के प्रस्ताव को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके मद्देनजर 11 केवी से अधिक वोल्टेज के उपभोक्ताओं को प्रत्येक वोल्टेज लेवल पर 15 पैसे प्रति केवीएच की दर से बिजली शुल्क में छूट देने का इस प्रस्ताव में किया गया है।
इन लोगों को मिल सकती है भारी छूट
इसके अलावा प्रदेश के गैर घरेलू सेवा के उपभोक्ताओं का बिजली बिल केवीएच के आधार पर देने की बात इस प्रस्ताव में कहीं गई है। ऐसे में बिजली वितरण कंपनियां स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन मोड में भुगतान करने पर 3 फ़ीसदी की छूट का नियम लागू कर सकती है। इसके अलावा एलटी और एचटी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान सीधे वितरण कंपनी के खाते में आरटीजीसी या एनईएफटी सहित कई डिजिटल माध्यम से किए जाने पर भी भुगतान में 1 फ़ीसदी की अतिरिक्त छूट का जिक्र भी इस प्रस्ताव में किया गया है।
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