बिहार सरकार (Bihar Government) के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Students Credit Card Scheme) छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए बिहार के छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करना आसान हो गया है। दरअसल सरकार विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दे रही है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थी भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं।
क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
सरकार की ओर से इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपये की सीमा को शिथिल करने का फैसला किया गया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक करते हुए इस मामले में निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के मद्देनजर पाठ्यक्रम के अनुसार लोन कैंपिंग की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है।, इसके अतिरिक्त सामान्य पाठ्यक्रमों के बजाय व्यवसायिक एवं रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों को ऋण स्वीकृति एवं वितरित करने के मामले में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी पाठ्यक्रम मास्टर सूची में नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश
बता दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक के दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया और वितरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए वित्त विभाग को आदेश दिए हैं। बता दे मौजूदा समय में 3 विभागों के बीच इस पूरी प्रक्रिया के बटे होने के कारण समन्वय की समस्या के चलते परेशानी झेलनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े अधिकारी द्वारा साझा जानकारी में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े कामों पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर विभागीय स्वीकृति भी ली जाएगी। चालू वित्त वर्ष में 1 लाख आवेदकों को ऋण वितरण करना निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध सितंबर तक 41% प्राप्त आवेदन को स्वीकृति दे दी गई है और 628 करोड़ रुपए से ज्यादा वितरित किया जा चुका है।
बता दे इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। अब तक इस योजना के मद्देनजर कुल 1,93,442 आवेदकों को लाभ दिया जा चुका है और इस पर 3110 करोड़ 45 लाख रुपए रेट वितरण किया जा चुका है।
