विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिहार के 4 डिग्री कॉलेज की मान्यता रद्द करने के मामले पर विचार कर रहा है। दरअसल अनुदान आयोग का हिसाब अब तक ना दिए जाने के चलते आयोग नाराज है और ऐसे में आयोग के नाराजगी की गाज बिहार के डिग्री कॉलेज पर गिर सकती है और इन डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2022 तक जिला के राम लखन यादव महाविद्यालय को 80.4 लाख, टीपी वर्मा कॉलेज को 90.7 लाख, बगहा पंडित उमाशंकर तिवारी महिला महाविद्यालय को 1.18 करोड़ और एमजेके कॉलेज को 9,96,225 रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र या ब्याज सहित रिफंड देना है।
18 अगस्त तक की दी छूट
वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन कॉलेजों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही यूजीसी के अधिवक्ता ने इस मामले में नोटिस जारी कर यूसी रिफंड को लेकर जवाब भी मांगा है। ऐसे में अगर समय से पहले यह कॉलेज इसका जवाब नहीं देते तो उन्हें भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक ऊपर दिए गए चारों कॉलेज को नैक मूल्यांकन की जरूरी तैयारी के साथ माइक्रो रिसर्च और सेमिनार आदि के मद में कुल 58 करोड़ 66 हजार 172 की ग्रांट जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध में कुल 2 करोड़ 99 लाख 24,841 रुपए ग्रांट की उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा रिफंड नहीं सौंपने के मामले में पूरे बिहार के सैकड़ों कॉलेजों के साथ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के करीब 46 कॉलेजों की ओर से बकाया करोड़ों के अनुदान राशि के हिसाब से देने में लापरवाही और उदासीनता को लेकर 18 अगस्त के बाद मान्यता रद्द करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र केसरी का कहना है कि कॉलेजों को विभिन्न यूजीसी ग्रांट मद में प्राप्त कुल 1 करोड़ 7 लाख 61 हजार 473 में उपयोगिता देने के बाद संबंधित खाते में ब्याज सहित उपलब्ध 46 लाख 9067 को उनके द्वारा वापस लौटा दिया गया है। बावजूद इसके अब तक उक्त ग्रांट मध्य पूर्ववर्ती प्राचार्य, प्राध्यापकों और लेखपालों के कार्यक्रम में कुल 20 लोगों के नाम पर मात्र 9,96,225 का अग्रिम शो हो रहा है ,जिसमें से 4 लोगों का निधन हो चुका है और बाकी के 16 प्राचार्य प्राध्यापक और कॉलेज कर्मी रिटायर हो चुके हैं।
