bihar village road : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) के मद्देनजर जल्द ही बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस कड़ी में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा केंद्र सरकार (Central Government) को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। पीएमजीएसवाई (PMGSY) के तीसरे चरण के मद्देनजर इन सड़कों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। तीसरे चरण में होने वाले बिहार के इन सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 6162 किलोमीटर सड़कों को पहले ही मंजूरी दे दी थी।
बिहार सरकार ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव
वहीं इससे पहले दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने 2172 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। शेष 2600 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र की मंजूरी के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दे केंद्र ने उन सड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी ऑनलाइन मांगी थी, जिसे राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन ही उसका जवाब दे दिया गया है। वहीं अब इसकी औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है. जिसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।
कितने करोड़ की लागत से बनेगी बिहार की सड़कें
विभागीय अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार को इन सड़कों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ की मंजूरी देनी होगी। सड़क निर्माण में खर्च होने वाली राशि में 60 फ़ीसदी केंद्र सरकार और 40 फ़ीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। इस तरह कुल राशि में 720 करोड रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी, जबकि 1080 करोड रुपए केंद्र सरकार की ओर से आवंटित किए जाएंगे।
बिहार सरकार ने की केन्द्र से 60 फीसदी राशी की मांग
साथ ही यह भी बता दें कि अगर पीएमजीएसवाई में 75 मीटर से लंबा पुल हो तो उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। इस पुल के निर्माण का सारा खर्च राज्य सरकार को ही वाहन करना होगा। साथ ही इन फूलों के 5 साल के रखरखाव मद में भी केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं देती है। इस कारण पीएमजीएसवाई में राज्य सरकार आधी-आधी राशि खर्च करती है। केंद्र के इस फैसले पर बिहार सरकार ने आपत्ति जताते हुए सड़क व पुल निर्माण में 60 फ़ीसदी की राशि की मांग सरकार के समक्ष रखी है।
2023 में बदल जायेंगी बिहार की सड़को की तस्वीर
केंद्र से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा और फिर निर्माण का कार्य चयनित एजेंसी को सौंपा जाएगा। इस दौरान सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में इसका काम शुरू हो जाए और मार्च 2023 तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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