Paddy And Dhan Sale In Bihar: बिहार में धान की खरीद को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में खरीफ सत्र 2022-23 के समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 45 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। बता दे एक नवंबर से उत्तर बिहार और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद का काम शुरू हो जाएगा।
8000 से अधिक पैक्स खरीदेंगे धान
रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सभी 8446 पैक्स में धान खरीद की जाएगी इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पैक्सो में इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तिरपाल, डस्टर, बोरा, चबूतरे, कर्मचारियों की ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था सिलसिलेवार पूरी की जा रही है। इन सभी के पूरा होने के उपरांत 1 नवंबर से धान की खरीद का काम शुरू कर दिया जाएगा।
बटाईदार एवं किसानों से की जाएगी धान की खरीद
धान खरीद संबंधी दिशानिर्देशों को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने साल 2022-23 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए ₹2040 और ग्रेड-ए के लिए ₹2060 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 17% नमी तक की धान की खरीद की जाएगी।
धान खरीद के लिए जारी की गई गाइडलाइन
वहीं इससे संबंधित गाइडलाइन भी सभी जिलों के लिए जारी कर दी गई है। जमीनी मालिक यानी रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल और बटाईदार किसानों से 100 क्विंटल की धान खरीद की जाएगी। किसानों के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है। सभी जिलों के डीएम को धान खरीद के संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी जिलेवार धान की खेती का सही आकलन किया जाएगा। अनुमानित उपज के आधार पर धान खरीद का लक्ष्य जिला स्तर पर तय किया जाएगा।
खाद्य सचिव द्वारा साझा जानकारी में यह भी बताया गया कि इस बार राइस मिलरों से ज्यादा से ज्यादा उसना चावल की खरीद की जाएगी। इस कड़ी में सरकार द्वारा राइस मिलरों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पोषण युक्त फोर्टीफाइड चावल ही तैयार किया जाए। धान खरीद के लिए प्रति पैक्स 7 से 12 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।
सुरक्षित एवं सही ढंग से की जाएगी धान खरीद की व्यवस्था
इस कड़ी में सभी क्रय केंद्रों में धान खरीद की चाक-चौबंद व्यवस्था रखी जाएगी। धान खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखते हुए सरकार ने किसानों एवं क्रय केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसानों को धान की बिक्री के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़े।
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