बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें 14 एजेंड़ों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। वित्तरहित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन व भत्ता देने के लिए वित्तीय सहायता-अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 249.76 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। अब राज्य के 227 वित्तरहित डिग्री कॉलेज मे कार्यरत शिक्षक तथा अन्य सहायक कर्मी इससे लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट में देसी शराब और ताड़ी के उत्पाद और बिक्री में पारंपरिक रूप से संलग्न अत्यंत गरीब परिवार, एससी-एसटी सहित अन्य समुदायों के गरीब परिवारों का आजीविका की योजना को तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मे कार्यरत कर्मचारियो को मई, 1993 से 30 नवंबर, 2017 तक के बकाये वेतन आदि की राशि का भुगतान करने के लिए कैबिनेट मे 118.10 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक से प्राप्त 60.54 करोड़ के अलावा बिहार आकस्मिकता निधि से 57.55 करोड़ के अग्रिम की राशि को मंजूरी दी गयी है।
तीन आरओबी निर्माण के लिए प्रस्तावित राशि की मिली मंजूरी
भागलपुर जिले के नौगछिया-कटरिया स्टेशनों के स्थित ओवरब्रिज व पहुंच पथ के निर्माण के लिए कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर राज्यांश के रूप में 21.92 करोड़ की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो वहीं रोहतास जिले के पहलेजा-करवंदिया स्टेशनों के मध्य निर्माण किए जाने वाले ओवरब्रिज लिए 62.28 करोड़ की राशि मे से राज्यांश के रूप में 41.26 करोड़ की राशि को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही बक्सर मे चौसा-गहमर स्टेशनों के मध्य आरओबी निर्माण के लिए कुल 42.63 करोड़ की राशि मे से राज्यांश के रूप में 22.95 करोड़ की राशि को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
मीठापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में स्थापित की जाएगी जीआइएस
बता दें कि कैबिनेट की बैठक मे बिहार स्टेट पावरग्रिड ट्रांसमिशन की तरफ से मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र मे नये 132-33 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआइएस) ग्रिड उपकेंद्र और132-33 केवी के नये जीआइएस ग्रिड उपकेंद्र मीठापुर से ग्रिड उपकेंद्र करबिगहिया के लिए 132 केबी अंडरग्राउंड केबल बनाए जाने के लिए 170.94 करोड़ की प्रस्तावित योजना को स्वीकृति दे दी गई।
पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर की छपाई सरस्वती प्रेस कोलकाता से कराई जायेगी
बिहार पंचायत चुनाव मे मतपत्रों की छपाइ सरस्वती प्रेस, कोलकाता से (पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध के शर्तों पर) कराये जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही राज्य भर मे उपभोक्ता के हितो को ध्यान मे रखते हुए उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकारी परिषद के तौर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
ये सारे फ़ैसले भी लिए गए
कैबिनेट की बैठक मे योजनाओ के लिए राशि की उपलब्धता को मंजूरी देने के साथ ही कुछ अन्य फैसले भी किए गए। सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ नवीन कुमार सिंह को लंबे समय से कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने की बात को मंजूरी दी गई
वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी मशवरा देने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह (सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना) की तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए लिए विस्तारित की गयी है। इसके साथ ही एनएच-84 (भोजपुर-बक्सर) के फोरलेन को चौड़े किए जाने के लिए बिहिया अंचल के तेतरिया मौजे में कुल 0.17452 एकड़ पुरानी परती भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
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