बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पास होने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कुल 2580 पदों पर बहाली की जाएगी । मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुर्ई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही में सरकार के द्वारा राज्य के निवासियों के मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए आकस्मिक निधि से एक हजार करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। मंगलवार की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है ।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह कहा गया कि राज्य में फिलहाल एक हजार डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद मंत्रिमंडल के तरफ से यह फैसला लिया है कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से हाल ही में एमबीबीएस पास करने वाले डॉक्टरों की बहाली ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 2580 पद सृजित की मंजूरी दी है। संविदा पर होने वाले इस नियोजन के बाद मानदेय पर भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों को प्रति माह 65 हजार रुपये मानदेय दिए जायेंगे।
आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी है। राज्य के निवासियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये स्वीकृति दी गई है। यह रुपये बिहार आकस्मिकता निधि के द्वारा ली जायेगी । आपको बताते चलें कि इसके पहले भी राज्य मंत्रिमंडल ने वैक्सीन के लिए 4165 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी।
प्रखंड में एंबुलेंस खरीदने पर दो को मिलेगा अनुदान
राज्य मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के एक प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एंबुलेंस अनुदान योजना को मंजूरी मिली है। संचालित होने वाली इस योजना में 534 प्रखंड में से प्रत्येक प्रखंड के दो-दो निवासियों को अनुदान दिया जाएगा। ख़बरों के अनुसार प्रखंड के जो दो निवासी एबुलेंस खरीदने की इच्छा जाहिर करेंगे उन्हें एंबुलेंस की कीमत का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में अधिकतम दो लाख रुपये दिए जायेंगे।
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