बिहार में बालू खनन (Sand Mining In Bihar) के मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बिहार सरकार (Bihar Government) के नए आदेश के बाद आम लोगों को बालू खनन के मामले में बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने तीन महीने से बंद पड़े बालू खनन को अगले 3 महीने यानी 25 दिसंबर तक बालू खनन की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि जो पुराने बालू घाटों के ठेकेदार हैं उन्हें ही अगले 3 महीने तक बालू खनन की इजाजत दी गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं बिहार में जून से ही बालू खनन पर रोक लगने के कारण बालू की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार सरकार द्वारा बालू खनन की इजाजत देने के बाद इसकी कीमतों में गिरावट आ सकती है।
क्या है बिहार सरकार की बालू खनन नीति
बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बालू खनन के मुद्दे पर अहम फैसला लिया है जिसके मुताबिक बिहार की खनन नीति 2019 में बड़ा बदलाव किया गया है नीतीश सरकार ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बालू घाटों की अगले 5 सालों के लिए समाहर्ता के माध्यम से ही बंदोबस्ती सह निविदा के माध्यम से कराए जाने वाले खनन को मंजूरी दे दी है नई बालू खनन नीति के मद्देनजर बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50% की वृद्धि भी की गई है।
वहीं इस मामले पर जिले के डीएम अगले 5 सालों के लिए की होने वाली नीलामी के जरिए बंदोबस्ती का काम संभालेंगे। साथ ही बकाया वसूली का नोटिस भी देंगे। इस दौरान माइनिंग प्लान भी इन्हें खुद ही बनाना होगा और साथ ही सुरक्षित और प्रतिभूति राशि को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
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