सरकार के द्वारा तय किए गए मापदंड को पूरा नहीं कर रहे बिहार के राशन कार्ड धारियों पर सरकार वृहद पैमाने पर नकेल कस रही है। बड़ी तादाद में राज्य के लोगों का राशन कार्ड बिहार सरकार रद्द कर रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तय किए गए मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाले प्रदेश के 28 लाख 79 हजार 116 लोगों का राशन कार्ड सरकार ने रद्द कर दिया है। सूबे के सभी 38 जिलों में वृहद पैमाने पर राशन कार्ड की जांच करने के बाद रद्द करने का काम तेजी से चल रहा है। मालूम हो कि बिहार के 1 करोड़ 81 लाख राशन कार्डधारी है।
राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी 38 जिलों के जिला अधिकारी को नेशनल फूड फैक्ट्री अधिनियम के दायरे में नहीं पाए जाने वाले राशन लाभुकों को कार्ड रद्द करने का आदेश दिया है, उन्हें 21 मई तक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। राशन कार्ड रद्द होने का सबसे अधिक असर उन परिवारों का पड़ने वाला है जो साधारण खामियों के चलते राशन कार्ड से वंचित रह जाएंगे। संविदा के तहत सरकारी कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों पर भी इसका असर पड़ेगा।
इन लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द
विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि वैसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करना है जो 10 हजार से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी, सरकार को टैक्स भर रहे, चार चक्का गाड़ी, कमर्शियल टैक्स, ढाई एकड़ भूमि और बाकी संसाधनों से संपन्न परिवारों का राशन कार्ड करना है। बता दें कि राशन कार्ड रद्द होने के बाद जो अपात्र राशन कार्डधारी हैं, उनमें खजौली मची हुई है। बिहार में सबसे अधिक राशन कार्ड रद्द समस्तीपुर जिले में किया गया है, यहां 2 लाख 46 हजार 935 राशन लाभुकों को अब सरकार की लिस्ट से निकाल दिया गया है। प्रदेश के सभी 38 जिलों में विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
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