पटना के नए समाहरणालय भवन (Patna Collectorate Building) केंपस के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। प्रमंडलीय आयुक्त दफ्तर (Divisional Commissioner Office) के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण को लेकर मुहर लगा दी है। समाहरणालय भवन निर्माण के लिए पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Patna Collectorate Building) ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
जो लोग नए समाहरणालय भवन बनाने के पक्ष में नहीं थे उनका कहना था कि पुराना समाहरणालय भवन एक हेरिटेज इमारत है, जिसे ध्वस्त नहीं करना चाहिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना मंडल के आयुक्त कुमार रवि ने शुक्रवार को निर्माण प्रमंडल वन के कार्यपालक अभियंता और इससे जुड़ी कार्य एजेंसी को जल्द से जल्द काम शुरू करने का आदेश दिया है।
निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद इसके कैंपस में चल रहे तीन दफ्तरों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। बता दें कि फिलहाल इस में अनुमंडल दफ्तर, अभिलेखागार, समाहरणालय कोषागार शामिल हैं। विकास भवन को तोड़ने का प्लान नहीं है, इससे डीडीसी दफ्तर विकास भवन में ही चलेगा। नए भवन में 39 विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। गार्डन 3484 वर्ग फुट का होगा। तीन कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा और भवन के ऊपर सोलर पैनल लगाई जाएगी।
बता दें कि पटना के नए समाहरणालय भवन का निर्माण 150 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर किया जाना है। इसकी बिल्डिंग G+5 फ्लोर की होगी। समाहरणालय भवन का निर्माण 30 महीने में करने का लक्ष्य है। 445 से वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हो गई जिसमें 200 ओपन पार्किंग तथा 240 बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था होगी।
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