बिहार में पांच नए बिजली ग्रिड बनाने की तैयारी की जा रही है, प्रस्तावित ट्रांसमिशन ग्रिड बनाने के लिए बिहार द्वारा केंद्र सरकार से राशि की मांग की गई है। बिहार द्वारा केंद्र सरकार से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) मद में बकाया राशि में से 490 करोड़ रूपये मुहैया कराने की मांग की गई है। रकम प्राप्त होने के बाफ ग्रिड निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।
प्रस्ताव कंपनी ने नीति आयोग को भेजा
बिजली कंपनी द्वारा औरंगाबाद जिले के दाउदनगर और नवीनगर, गया जिले के भोरे और बाराचट्टी तथा बगहा में ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है। बता दे कि जो ग्रिड बनाए जाएंगे वे 132/33 केवी की क्षमता के होंगे, इसका प्रस्ताव कंपनी द्वारा नीति आयोग को भेजा गया है। ग्रिड बनाने के लिए दावा की गई राशि 490 करोड़ के समर्थन में नीति आयोग दावा आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई , जिसके बिहार सरकार की तरफ से पुनः केंद्र सरकार को पत्र के जरिए ग्रिड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई। 7 दिसम्बर को योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस सम्बन्ध मे नीति आयोग को पत्र भेजा है।
नीति आयोग को लिखें पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बीआरजीएफ के तहत ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस मद में 489 करोड़ 93 लाख खर्च का अनुमान है। पत्र में कहा गया है कि बीआरजीएफ मद में बिहार का केंद्र पर 510 करोड़ 60 लाख रूपे बकाया है। अतः ही 490 करोड़ स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है जिससे पांचों ग्रिड का निर्माण कराया जा सके। राज्य सरकार ने उम्मीद जताए हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वार ग्रिडों के निर्माण के लिए बीआरजीएफ की बकाया राशि स्वीकृत की जाएगी, ऐसा विश्वास है। गौरतलब है कि बीआरजीएफ की राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना की है।
उल्लेखनीय है कि बीआरजीएफ के तहत बिहार का केंद्र पर 500 करोड़ रूपए का बकाया है। पांच ग्रिड बनाने के लिए केंद्र सरकार से इस बकाए राशि में से आवश्यक राशि की मांग की गई है। – बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री, बिहार
इन जिलों को मिलेगा लाभ
ग्रिडों निर्माण से गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चम्पारण तथा उनसे सटे जिले लाभान्वित होंगे। फिलहाल इन जिलों में ट्रांसमिशन ग्रिड अधिक दूरी पर होने के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था में कोई खराबी आने पर ये जिले तथा इनके आसपास के इलाके प्रभावित होते हैं। पांच बिजली ग्रिडों के निर्माण से बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।
